जिला चीप ब्यूरो बबलू जायसवाल
मनेंद्रगढ़/रायपुर। प्रदेश के नगरीय निकायों में कार्यरत हजारों अधिकारी-कर्मचारियों के धैर्य का बांध अब टूटने लगा है। हर माह समय पर वेतन भुगतान के सरकारी निर्देशों के बावजूद कई नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में कर्मचारियों को दो से तीन माह तक वेतन नहीं मिल पा रहा है। आर्थिक तंगी और प्रशासनिक उदासीनता से परेशान कर्मचारियों ने अब आर-पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है।
नवयुक्त अधिकारी/कर्मचारी कल्याण संघ (छत्तीसगढ़) ने 13 जुलाई 2026 से प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। संघ का कहना है कि बार-बार मांग उठाने और शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद कर्मचारियों की समस्याओं का कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया।
संघ द्वारा जारी अधिसूचना में प्रत्येक माह की पहली तारीख को नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित करने, सभी नगरीय निकायों में समान वेतनमान लागू करने, कर्मचारियों की लंबित कटौतियों की राशि जमा कराने तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया भुगतान का निराकरण करने जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश सोनी ने कहा कि कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने से उनके परिवारों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। बच्चों की पढ़ाई, बैंक ऋण की किश्तें, घरेलू खर्च और चिकित्सा जैसी आवश्यक जरूरतें प्रभावित हो रही हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
हड़ताल की घोषणा के बाद प्रदेशभर के नगरीय निकायों में हलचल तेज हो गई है। यदि शासन स्तर पर जल्द सकारात्मक पहल नहीं हुई तो जल प्रदाय, सफाई व्यवस्था, राजस्व वसूली, स्ट्रीट लाइट रखरखाव सहित कई आवश्यक नगरीय सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार स्वयं समय पर वेतन भुगतान के निर्देश जारी कर चुकी है, तो आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हजारों कर्मचारी महीनों तक वेतन के लिए भटकने को मजबूर हैं? जिम्मेदारी किसकी तय होगी और कर्मचारियों को उनका अधिकार कब मिलेगा? यही प्रश्न अब प्रदेशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है।