रघु साहू जिला ब्यूरो चीफ जांजगीर चांपा
बसंतपुर में स्मार्ट मीटर से ग्रामीण परेशान, बढ़े बिलों को लेकर उबाल, आंदोलन की चेतावनी
जांजगीर-चांपा। जिले में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (CSPDCL) द्वारा लगाए गए स्मार्ट मीटर अब ग्रामीणों के लिए सुविधा के बजाय मुसीबत बनते जा रहे हैं। मड़वा प्रोजेक्ट के अंतर्गत आने वाले बसंतपुर सहित आश्रित ग्राम पंचायतों और आसपास के गांवों में बिजली बिलों में अचानक हुई भारी बढ़ोतरी ने आम जनता में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है।
ग्रामीणों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से बिजली बिल कई गुना बढ़ गया है। पहले जहां बिल कुछ सौ रुपये आता था, अब हजारों रुपये का बिल थमाया जा रहा है। गरीब, मजदूर और सामान्य परिवारों के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि वे बिजली का भारी बिल भरें या अपने परिवार को दो वक्त का खाना खिलाएं।
उपभोक्ताओं का आरोप है कि विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाने से पहले न तो उन्हें इसकी पूरी जानकारी दी और न ही लिखित अनुमति ली। मीटर कैसे काम करता है, रीडिंग कैसे ली जाती है, बिल की गणना किस आधार पर होती है, इस बारे में किसी को स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। नतीजा यह है कि बिल को लेकर गांव-गांव में भ्रम और अविश्वास का माहौल बन गया है।
बिल में गड़बड़ी की शिकायत लेकर जब उपभोक्ता बिजली कार्यालय पहुंचते हैं तो उन्हें घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारी केवल आश्वासन देते हैं, लेकिन बिल सुधारने और सही जानकारी देने में कोई ठोस पहल नहीं हो रही है।
ग्रामीणों का यह भी कहना है कि आश्रित ग्राम पंचायतों को मड़वा प्रोजेक्ट के बदले मूलभूत सुविधाएं, रोजगार और राहत मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसके विपरीत उन्हें महंगे बिल और मानसिक परेशानी मिल रही है। बिजली जैसी बुनियादी सुविधा अब उनके लिए बोझ बन गई है।
इस मुद्दे को लेकर ग्रामीणों में भारी जनाक्रोश है। बसंतपुर सहित सभी आश्रित गांवों के लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि विभाग ने जल्द ही बिलों की जांच कर सुधार नहीं किया और स्मार्ट मीटर की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी नहीं बनाया, तो वे बड़े जन आंदोलन और चक्काजाम के लिए मजबूर होंगे।
वहीं इस गंभीर जनसमस्या पर जनप्रतिनिधियों की चुप्पी और सुस्त रवैया भी ग्रामीणों को अखर रहा है। लोगों का कहना है कि चुनाव के समय वादे करने वाले जनप्रतिनिधि अब उनकी आवाज उठाने के लिए सामने नहीं आ रहे हैं।
ग्रामीणों की मांग है कि विभाग तत्काल सभी संदिग्ध बिलों की जांच कराए, गलत बिलों को सुधारे, मीटर लगाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए और उपभोक्ताओं को पूरी जानकारी दे। विभागीय अधिकारियों को इस समस्या का शीघ्र संज्ञान लेना होगा, अन्यथा आने वाले दिनों में यह आक्रोश बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है।

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